२८ पुस, काठमाडौं । अब कुनै स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परे वा पद रिक्त भए कार्यपालिकाले छानेको व्यक्ति कार्यवाहक हुने भएको छ ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यसअघि ललितपुर गोदावरी लगायत केही स्थानीय तहमा एकैपटक प्रमुख तथा उपप्रमुख निलम्बन हुँदा कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको थियो ।